हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं साथ हीकई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 9,0043 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूर कर राहत राशि जारी करने की मांग की।बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी इसके तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी इस पर पर सालाना 887 करोड़ खर्च होगा.

मंत्रिमंडल ने एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर उचित विचार किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती(एलडीआर) के माध्यम से अनुबंध पर लाया जाएगा और सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद इनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कंप्यूटर विज्ञान) के 985 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। 

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