हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला ने चायल में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नशे से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को “देवभूमि” बनाए रखना है और इसे “नशा भूमि” नहीं बनने देना है।
राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में नशा तेजी से घर-घर तक पहुंच रहा है, खासकर चिट्टा जैसी घातक ड्रग के कारण युवाओं की मौतें बढ़ रही हैं। उन्होंने सोलन और शिमला पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और इस लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के सहयोग की आवश्यकता जताई।
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सख्त नियमों का ऐलान
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नई पहल की घोषणा की। अब कॉलेज में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को “नशा न करने का शपथ पत्र” भरना होगा। यदि वे नशे में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
पुलिस और प्रशासन के प्रयास
परवाणु की उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मेहर पंवर ने बताया कि पुलिस ने जुलाई 2023 से अब तक 139 केस दर्ज किए और 321 आरोपी गिरफ्तार किए। उन्होंने बताया कि नशे की आपूर्ति और मांग दोनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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नशा रोकने के लिए सामाजिक भागीदारी जरूरी
नशा निवारण बोर्ड के पूर्व संयोजक ओ.पी. शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं हो सकती, इसके लिए सामाजिक चेतना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें और नशे से दूर रखने के लिए संवाद बनाए रखें।
एन्टी ड्रग रैली का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान, राज्यपाल ने हिमाचल जीप क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक विंटर स्पीति एक्सपीडिशन 2025 का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य विषय “एन्टी ड्रग रैली” था। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पर्यटन और समाज सुधार की दिशा में अहम कदम बताया।
समाज का समर्थन जरूरी
चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देविंदर वर्मा ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि एसोसिएशन नशा मुक्ति अभियान में पूरा सहयोग देगा। ग्राम पंचायत प्रधान ऊषा शर्मा ने भी इस मिशन में सहयोग का वादा किया।
राज्यपाल के इस प्रयास से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।