प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जनवरी माह में होने वाली ग्राम सभाओं में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची की समीक्षा अब अप्रैल में की जाएगी। प्रशासनिक कारणों के चलते जनवरी में प्रस्तावित इस एजेंडे को स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस विषय पर नए निर्देश जारी कर दिए हैं।
जनवरी माह में प्रदेश की कई पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन प्रस्तावित था। इन सभाओं के लिए छह प्रमुख मुद्दे निर्धारित किए गए थे:
- पिछली बैठक की अभिपुष्टि
- पिछले आय-व्यय की पुष्टिकरण
- विकासात्मक कार्यों पर चर्चा
- परिवार विभाजन
- बीपीएल सूची की समीक्षा
- अन्य विकास संबंधी विषय
इनमें बीपीएल सूची की समीक्षा को भी शामिल किया गया था। लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर अब अप्रैल में होने वाली ग्राम सभाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है।ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची की समीक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सटीक पहचान और सहायता प्रदान करने में सहायक होती है। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर समय-सीमा, आंकड़ों की अद्यतन प्रक्रिया, या अन्य तकनीकी कारणों की वजह से इस कार्य को स्थगित किया गया है।
बीपीएल सूची के माध्यम से सरकार जरूरतमंद परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक होता है ताकि वंचित परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल सके और अपात्र परिवार सूची से हटाए जा सकें।
ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत अधिकारियों को अप्रैल में होने वाली ग्राम सभाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बीपीएल सूची की समीक्षा सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरी हो।
जनवरी में प्रस्तावित ग्राम सभाओं में बीपीएल सूची की समीक्षा को हटाने के बाद अब अन्य पांच मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकासात्मक कार्यों की प्रगति और आय-व्यय का पुष्टिकरण इन सभाओं का प्रमुख विषय रहेगा।
ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय जनता को इस बदलाव की सूचना दे दी गई है। पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हितधारक इस बदलाव से अनभिज्ञ न रहे।विशेषज्ञों का मानना है कि बीपीएल सूची की समीक्षा को समय पर करना बेहद आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय तब लिया जाना चाहिए जब प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता हो।