मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ अधिसूचित करने को स्वीकृति दी.
ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है. कैबिनेट ने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति दी.
इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा. इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी.