हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रखने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन के लिए नए मापदंड तय किए हैं। अप्रैल 2025 में नए सर्वेक्षण के तहत इन मापदंडों को लागू किया जाएगा।बीपीएल परिवारों की आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक सहायता देने के लिए उठाया गया है।
नए मापदंडों के अनुसार, निम्नलिखित परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा:
- ऐसे परिवार जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- परिवार जिनकी मुखिया महिला है।
- परिवार जिनके मुखिया 50% या उससे अधिक विकलांग हैं।
- परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का कार्य किया है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए, उनके सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलने का निर्णय लिया गया।अप्रैल 2025 में नए बीपीएल सर्वे के दौरान चयन के मापदंडों के आधार पर पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे।
यह निर्णय राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही, नए मापदंडों के आधार पर चयनित परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।