मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 10 मार्च, 2025 से हिमाचल विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारंभ और राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2023-24 रिपोर्ट को प्रस्तुत करने को भी स्वीकृति दी गई।
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कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इनमें—
- 66 पद नए स्तरोन्नत नगर निगमों में
- 3 पद नगर परिषदों में
- 70 पद नव सृजित नगर पंचायतों में
- 6 पद शहरी विकास विभाग के निदेशालय में शामिल हैं।
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कैबिनेट ने शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए दो वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगासरकार ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को आईबीआर बायलर युक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब इनका मुख्य बायलर निरीक्षक के पास पंजीकरण अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत खैर लकड़ी (छाल सहित) को सालाना 5435 से 7500 क्विंटल तक संसाधित करने की अनुमति मिलेगी।