हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि
मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। राज्य में उनके कार्यकाल के दौरान अटल सुरंग, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी मंडी, और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी बड़ी परियोजनाएं साकार हुईं।
बीपीएल पात्रता नियमों में बदलाव
बैठक में बीपीएल परिवारों की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाकर ₹1.50 लाख करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवारों और महिला मुखियाओं वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नशा मुक्त हिमाचल के लिए विशेष कार्य बल
राज्य में नशा तस्करी और दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य बल (STF) की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह टीम संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम करेगी।
हरित ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएं
मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही, 5 मेगावाट से अधिक की जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की निगरानी ऊर्जा विभाग को सौंपी गई।
‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम
दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दिशा-निर्देश मंजूर किए गए।
तारा देवी मंदिर क्षेत्र घोषित हुआ ग्रीन एरिया
पर्यावरण संरक्षण के लिए तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया गया।
नई उप तहसीलों की स्थापना
मंत्रिमंडल ने शिमला के धमवाड़ी, चंबा के साहो, और कांगड़ा के चचियां में नई उप तहसीलें खोलने की घोषणा की।
शिक्षा और रोजगार के लिए नए कदम
- हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत 10 नए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पद सृजित किए गए।
- ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सीडैक के माध्यम से कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अन्य प्रमुख निर्णय
- हिमाचल प्रदेश जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी।
- राथल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया।
- लंबागांव ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों को बैजनाथ ब्लॉक में स्थानांतरित किया गया।
हिमाचल कैबिनेट: भविष्य की दिशा
इस बैठक में लिए गए निर्णय हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए, राज्य सरकार ने समग्र विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं।