हिमाचल प्रदेश में अब हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को अस्थायी रूट परमिट के झंझट से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रूट परमिट ड्राफ्ट स्कीम-2025 को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत निगम को एक बार रूट परमिट विज्ञापन और स्वीकृति के बाद पांच साल के लिए स्थायी रूट परमिट जारी होंगे।
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इससे पहले एचआरटीसी को अस्थायी रूट परमिट लेने के लिए हर चार महीने में आवेदन करना पड़ता था। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली थी, बल्कि इससे निगम को परिचालन में भी समस्याएं होती थीं। अब नई योजना के तहत यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
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मुख्य विशेषताएं:
- एचआरटीसी को 5 साल के लिए स्थायी रूट परमिट मिलेंगे।
- अस्थायी रूट परमिट के हर 4 महीने में नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी।
- हिमाचल सरकार ने परिवहन विभाग की अधिसूचना के जरिए यह योजना लागू की है।
एचआरटीसी के पास वर्तमान में 31 बस डिपो हैं और 3,263 रूटों पर बस सेवाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से 779 इंटरस्टेट और 2,484 स्टेट रूट शामिल हैं। यह नई योजना निगम को परिवहन सेवाओं में सुधार और सुचारू संचालन में मदद करेगी।
परिवहन विभाग ने स्कीम लागू करने से पहले जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सुझाव मिलने के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
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प्रमुख लाभ:
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आसानी।
- एचआरटीसी की कार्यक्षमता में सुधार।
- जनता को निर्बाध परिवहन सेवाएं।