हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशनकार्ड धारकों को राहत देते हुए डिपो में सरसों तेल के साथ-साथ रिफाइंड तेल भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार ने सरसों तेल की आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है, जबकि रिफाइंड तेल के टेंडर की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उपभोक्ताओं को प्रति राशनकार्ड एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल मिलने लगेगा।
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प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशनकार्ड धारक सब्सिडी पर सरकारी डिपो से तेल, दाल, चीनी, नमक, आटा और चावल लेते हैं। लेकिन बीते तीन महीने से सरसों तेल की सप्लाई बंद थी, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। सरकार ने ऐलान किया है कि अब 10 फरवरी से सभी डिपो में सरसों तेल उपलब्ध होगा और उपभोक्ता पिछले तीन महीने का कोटा एक साथ ले सकेंगे।
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खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि सरसों तेल की सप्लाई प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिफाइंड तेल के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। अगले सप्ताह कंपनियों से निविदाएं मांगी जाएंगी और जल्द ही यह तेल डिपो में पहुंचने लगेगा।
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सरकार की पहल से लाखों उपभोक्ताओं को लाभ
- सरसों तेल की सप्लाई 10 फरवरी से शुरू
- रिफाइंड तेल के टेंडर की प्रक्रिया जारी
- उपभोक्ताओं को हर महीने 2 लीटर तेल मिलेगा
- पिछले तीन महीने का तेल एक साथ ले सकेंगे
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सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। अब उपभोक्ता अपनी जरूरत और स्वाद के अनुसार सरसों और रिफाइंड तेल का चयन कर सकेंगे। इस योजना से खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी।