हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा सुधार के तहत 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से कम छात्र संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाने का निर्णय लिया है। जिन हाई स्कूलों में छात्र संख्या 20 या उससे कम होगी, उन्हें मिडल स्कूल का दर्जा मिलेगा। इसी प्रकार, 25 या उससे कम छात्रों वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाकर हाई स्कूल किया जाएगा।
सरकार का यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रभावित स्कूलों के छात्रों को 5-7 किलोमीटर के दायरे में अन्य स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय से जनवरी अंत तक इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। प्राथमिक स्कूलों के लिए भी योजना बनाई गई है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या 10 से कम है, उन्हें 2-3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, प्रदेश में 300 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 10 से कम है। अगले चरण में कम नामांकन वाले कॉलेजों को भी मर्ज करने की योजना है। सरकार ने सभी कॉलेजों से नामांकन का डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है।
यह योजना न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी, बल्कि शिक्षण संस्थानों में संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी।