हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक प्रदेश सचिवालय में हुई जिसमें पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब हिमाचल सदन व भवन सहित विश्राम गृह में विशेष रियायत नही मिलेगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने विधायको के साथ बैठक करने के बाद कहा हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में अब विधायक आम लोगों की तरह रहने के लिए समान राशि अदा करेंगे.यह फैसला सभी विधायक दल की बैठक में लिया गया है.
अभी तक विधायक से आम जनता के मुकाबले कम राशि ली जा रही थी. 65 हज़ार करोड़ के घाटे में चल रही सरकार को घाटे से उभारने के लिए ये फैसला लिया गया है. इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि ओपीएस को 10 दिनों में लागू कर दिया जाएगा और कैबिनेट के विस्तार को भी जल्दी किया जाएगा.