जिला सोलन के अध्यक्ष केडी शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जिला सोलन के सभी पेंशनर्स संघ के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनर्स के 12 प्रतिशत की तीन किस्तें रोक रखी हैं और जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता का एरियर भी अब तक नहीं दिया गया है। छठे वेतन आयोग से 2016 से मिलने वाले एरियर का भुगतान भी फरवरी 2022 तक के पेंडिंग वित्तीय लाभों को लेकर अभी तक लटका हुआ है, जिसे संघ कई बार सरकार के सामने उठा चुका है, लेकिन सरकार इन मांगों को लगातार अनसुना कर रही है
केडी शर्मा और राज्य कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार 15 सितंबर तक पेंशनर्स की मांगें पूरी नहीं करती है, तो प्रदेशभर के सभी पेंशनर्स धरना व प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति के गठन के लिए कई बार आश्वासन दिए हैं, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।
मुख्य मांगें:
- 12 प्रतिशत की तीन किस्तें तुरंत जारी की जाएं।
- जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता का एरियर दिया जाए।
- छठे वेतन आयोग से 2016 से मिलने वाले एरियर का बकाया वित्तीय लाभ फरवरी 2022 तक जारी किया जाए।
- संयुक्त सलाहकार समिति का गठन तत्काल किया जाए।