उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला सोलन के सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मनरेगा के तहत जिले में ₹51 करोड़ की राशि खर्च कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी गई।
उपायुक्त ने बताया कि मार्च 2025 तक 144% उपलब्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्य क्षमता, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।मनरेगा, विधायक एवं सांसद निधि के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
पंचायत स्तर पर जल संरक्षण, पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता और तालाबों का निर्माण प्राथमिकता पर रहेगा।स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव को ओडीएफ मॉडल बनाने, कूड़ा शैड, सोखता गड्ढा, केंचुआ खाद पिट और प्लास्टिक कचरा निपटान संयंत्र स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया।
प्लास्टिक बोतलों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्रित कर, मशीनों से धागा तैयार करने की योजना पर कार्य होगा।प्लास्टिक कचरा संयंत्रों से पर्यावरण शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।ज़िले में 46 होम स्टे को ग्रीन लीफ स्वच्छता मूल्यांकन में शामिल किया गया है।
खंड विकास अधिकारियों को हिम ईरा दुकानों के लिए भूमि चयन और हर महीने दो स्वयं सहायता समूहों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।₹50,000 के ऋण हेतु प्राप्त 115 आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए स्थान चिन्हित करने को कहा गया।अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन, जिला पंचायत अधिकारी जोगिंद्र राणा, सभी खंड विकास अधिकारी, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।