उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने ज़िला स्तरीय समितियों की बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनके दायित्व पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें 56 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। 23 पीड़ितों को 6,21,250 रुपए की पहली किश्त और 3 पीड़ितों को 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त के रूप में राहत प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यकों को 80 लाख रुपए की ऋण सहायता दी गई। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, उर्दू शिक्षा और स्वरोज़गार योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 दिव्यांग छात्रों को 1,44,500 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। उपायुक्त ने ज़िला व पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं और शिविरों के आयोजन का सुझाव दिया ताकि अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फेज-2 में ज़िला के तीन गांवों—माजरा, गद्यों, और धर्मपुर का चयन हुआ है। इन गांवों के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, पुलिस उपाधीक्षक अशोक, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।