ठेकेदार यूनियन अर्की के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एस डी एम अर्की शहज़द आलम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के लोगों का कहना था कि जीएसटी 12% से 18% बड़ाने को लेकर सरकार जिस पर विचार कर रही वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि ठेकेदार पहले से ही 12 प्रतिशत जी एस टी अदा कर रहे हैं । ठेकेदारों का कहना था कि सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ समय पहले तक बिना एम फार्म तथा रॉयल्टी काटकर ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान किया जाता था। लेकिन अभी कुछ समय पहले विभाग से फरमान जारी किया गया है कि बिना एम फार्म की कोई भी पेमेंट ठेकेदार को नहीं दी जाएगी। इस कारण ठेकेदारों के लाखों के बिल लंबित पड़ गए हैं।
उन्होंने एसडीम को ज्ञापन देते हुए बताया कि उक्त मांगों को अति शीघ्र पूरा किया जाए और उक्त मांगों को इसी विधान सभा सत्र में पूरा किया जाए। अन्यथा सभी ठेकेदार पूरे हिमाचल में सभी कार्य बंद करने पर विवश हो सकते हैं जिस की सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी।
इस मौके पर हीरा सिंह कौंडल, यशविंदर राठौर, सुरेश पाल, हेमराज शर्मा, ललित मोहन,पुष्प भार्गव, दीपेश गुप्ता, भूपेंद्र शर्मा , महेश शर्मा, विद्या दत्त, तथा संजय चौहान आदि मौजूद रहे।